पुष्टाहार घोटाला : जांच धीमी, तेजी से बन रहे हैं फर्जी रिकॉर्ड

बरेली, अमृत विचार। शहर में बंद पड़े 52 आंगनबाड़ी केंद्रों को तीन हजार कुपोषित बच्चों और साढ़े छह सौ गर्भवती और धात्री महिलाओं के नाम पर पुष्टाहार आवंटित कर साल भर तक गोलमाल किए जाने के मामले की जांच 15 दिन बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उधर, खबर है कि इस मामले में घिरे अधिकारी और कर्मचारी अपनी गर्दन बचाने के लिए लगातार पुष्टाहार वितरण के फर्जी रिकॉर्ड तैयार में जुटे हुए हैं।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में हुए इस घोटाले की जांच का आदेश कमिश्नर ने दिया था। इसमें तत्कालीन और मौजूदा डीपीओ के साथ शहर की बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) की जवाबदेही तय होनी है। फिलहाल 15 दिन जांच के बाद भी कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर संयुक्त विकास आयुक्त और उपायुक्त खाद्य एवं रसद इस मामले की प्रारंभिक जांच गोलमाल की पुष्टि कर चुके हैं। इसके बाद शहर के दूसरे केंद्रों पर भी ऐसे ही गोलमाल की आशंका देखते हुए सभी केंद्रों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें डीसी एनआरएलएम बलवंत सिंह, डीसी मनरेगा मो. हबीब अंसारी और प्रभारी डीपीओ कृष्ण चंद्र को शामिल किया गया है।

शहरी क्षेत्र में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख की जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी राजकुमारी पर है। बताया जा रहा है कि गोलमाल के दौरान तत्कालीन डीडीओ अरुण कुमार के पास डीपीओ का चार्ज था। कमिश्नर के निर्देश पर हुई पहली जांच में मौजूदा डीपीओ कृष्ण चंद्र को दोषी ठहरा दिया गया था। दोबारा शुरू हुई जांच में घिरे अधिकारियों और कर्मचारियों ने परियोजना अधिकारी को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच तो बेहद धीमी गति से चल रही है लेकिन कर्मचारियों से पुष्टाहार वितरण का फर्जी रिकॉर्ड तेजी से तैयार कराए जा रहे हैं, वह भी कार्यालय समय के बाद। डीसी मनरेगा मो. हबीब अंसारी का कहना है कि बंद आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण दिखाकर बड़े पैमाने गड़बड़ी किए जाने का अंदेशा है। यह जांच पूरी होने में समय लग सकता है।

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