राहुल गांधी ने कहा- कर्नाटक में कांग्रेस के कामों को पूरे देश में दोहराया जाएगा

मैसुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने कर्नाटक में लोगों से चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों को पूरा किया है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया नीत सरकार द्वारा किए गए ‘‘कामों’’ को पूरे देश में दोहराया जाएगा। कर्नाटक में एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार ने बुधवार को ‘गृह लक्ष्मी’ योजना शुरू की जिसके तहत करीब 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के अध्यक्ष एम. मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार महाराजा कॉलेज मैदान में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम अपने वादों पर कायम हैं। हम कभी झूठे वादे नहीं करते हैं।’’ 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कर्नाटक में हमने जो काम किए हैं, उन्हें पूरे देश में दोहराया जाएगा।’’ धूमधाम के साथ शुरू की गयी ‘‘गृह लक्ष्मी’’ योजना कांग्रेस की चुनाव से पहले दी गयी पांच गारंटी में से एक है। कांग्रेस ने मई में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर कर दिया था। राहुल ने कहा, ‘‘कर्नाटक में कांग्रेस की पांच ‘गारंटी’ महज योजनाएं नहीं बल्कि शासन का मॉडल है।’’ 

केंद्र में भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों एक ‘फैशन’ है कि ‘‘दिल्ली में सरकार’’ केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सोच यह है कि सरकार को गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए।’’ इससे पहले, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि उनकी सरकार ने पांच में तीन गारंटी (चुनाव पूर्व वादे)- ‘शक्ति’, ‘गृह ज्योति’ और ‘अन्न भाग्य’ पहले ही लागू कर दी हैं तथा चौथी गारंटी ‘गृह लक्ष्मी’ है। 

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार की पांचवीं गारंटी ‘युवा निधि’ के तहत स्नातक कर चुके और डिप्लोमा धारक ऐसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने क्रमश: 3,000 रुपये और 1,500 रुपये देने का प्रावधान है जिन्हें 2022-23 अकादमिक वर्ष में परीक्षा पास करने के छह महीने बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री ने समारोह में अपने संबोधन में कहा कि यह योजना दिसंबर या जनवरी में लागू की जाएगी। 

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