सरकार ने 30 करोड़ रुपये से छह राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू की GST पुरस्कार योजना 

गुरुग्राम। जीएसटी पुरस्कार योजना 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। केंद्र और राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष तय किया है।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे।

मल्होत्रा ने कहा, ''जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।

'' उन्होंने कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 प्रतिशत है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 प्रतिशत रहने का अनुमान था। चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा है। सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' योजना शुरू की। इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे। हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे।

ग्राहक अपने जीएसटी बिल ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीत सकते हैं। मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार और 10 लोगों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में एक करोड़ रुपये का एक बंपर ड्रा होगा। 

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