बरेली: सरकारी विभागों ने 1. 21 करोड़ बिजली बिल दबा रखा, बकाया वसूली को नहीं डाला जा रहा हाथ

बरेली, अमृत विचार। सरकारी विभागों ने 1.21 करोड़ रुपये बिजली बिल के रूप में दबा रखे हैं। बकाया चुकता करने के लिए विभागों की ओर से कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। बिजली विभाग बकाएदारों के खिलाफ अभियान चला रहा है, मगर बड़े देनदार यानी सरकारी विभागों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसकी कार्रवाई दस हजार तक के बकाएदारों तक ही सीमित रह गई है।

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उपभोक्ता पर मामूली बिजली बिल बकाया हो जाए तो विभाग कनेक्शन काटने में देर नहीं लगाता, लेकिन सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये का बिल बकाया है। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी अफसर सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल का कोई खास बकाया न होने की बात कह रहे हैं।

मंगलवार को विकास भवन सभागार में हुई विधान परिषद की बैठक में भी समिति ने अधिकारियों से सवाल पूछा था कि जिले के सरकारी कार्यालय पर एक साल का कितना बकाया बिजली बिल है। अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों पर विगत एक साल में 1 करोड़ 21 लाख रुपये बकाया होने की बात कही थी। इतना बकाया होने के बाद भी संबंधित विभागों को नोटिस तक नहीं दिया जा रहा है।

जिस सरकारी विभाग पर बिजली का बिल बकाया है, उनके संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर बकाया जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी कार्यालय के बकाया बिल की वसूली अब केंद्रीयकृत स्तर पर कर दी गई है। जिससे बकाया वसूली आसानी से हो रही है---अमित कुमार आनंद, अधिशासी अभियंता।

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