मुरादाबाद : सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का तीसरा चरण शुरू, जिलाधिकारी ने बच्चों को पिलाई पोलियो ड्राप

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15 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान में टीकाकरण के 1915 सत्र लगेंगे

मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का बच्चे को पोलियो ड्राप पिलाकर आरंभ करते जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सोमवार को महिला अस्पताल में बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाकर मिशन इंद्रधनुष अभियान के तीसरे चरण की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। 

मुख्य चिकित्साधिकारी डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान में टीकाकरण के 1915 सत्र लगेंगे। जिसमें लक्षित 5139 गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष तक के 22719 बच्चों को 11 बीमारियों के बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। जिससे वह टीबी, पोलियो, हेपटाइटिस बी (पीलिया), कालीखांसी, गलघोंटू, डायरिया, निमोनिया, खसरा, रूबेला, दिमागी बुखार के टीके लगेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को टीडी (टिटनेस डिप्थीरिया) के दो टीके सभी सरकारी अस्पतालों और ग्राम सभा में टीकाकरण सत्र चलाकर निशुल्क टीका लगेगा। 

उन्होंने कहा कि जो भी 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिनको कुछ टीका लगने से रह गया है वह इस विशेष अभियान में सरकारी अस्पताल और टीकाकरण के लिए आयोजित सत्र में अवश्य लगवा लें। जिससे वह बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। 

इस दौरान  महिला अस्पताल की सीएमएस निर्मला पाठक, डा. रणवीर सिंह अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, डा. कुमेश वाष्ण्रेय जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुनील दोहरे, डा. भारत भूषण नोडल अधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रमोद कुमार अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, अनिल पाल नोडल अधिकारी नियमित टीकाकरण अभियान, डा. ईशान कागरा, रोहित सिंह, गजाला शकूर, हेमेंद्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे।


एनसीईआरटी किताबे विद्यालयों में लागू करने की मांग
मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से मुलाकात की।  जिसमें उन्होंने स्कूलों द्वारा लगाई गई किताबे कुछ ही चुनिंदा किताब विक्रेताओ के अलावा खुले बाज़ार में उपलब्ध किए जाने, हर साल पुस्तक के बदले जाने पर रोक लगाने और अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी किताबो को विधालयो में लागू करवाने की मांग की।  साथ ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा उच्च न्यायालय ,  उच्चतम न्यायालय व उत्तर  प्रदेश शासन के आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालान करवाए जाने की भी मांग रखी।

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