बरेली: इधर चलता रहा एंटी भूमाफिया अभियान, उधर जमकर कब्जाई गईं सरकारी जमीनें

बरेली, अमृत विचार। कहने को कई सालों से एंटी भूमाफिया अभियान चल रहा है और हर तहसील में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी काम कर रही है लेकिन इसके बावजूद सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाल ही में प्रशासन की ओर से तैयार कराई गई 21 महीने की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भूमाफिया ने जिलेभर में सरकारी जमीनों की जमकर लूट मचाई है। इस अवधि में बरेली, आंवला, बहेड़ी, नवाबगंज, मीरगंज और फरीदपुर तहसीलों में सैकड़ों बीघा जमीन पर नाजायज कब्जे के 599 मामले सामने आए हैं।

प्रशासन की इस रिपोर्ट में एक जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक दर्ज हुईं शिकायतों का ब्योरा है। इसमें भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी विवरण दिया गया है। एडीएम प्रशासन और कलेक्ट्रेट के डीएलआरसी के वाद सहायक के हस्ताक्षर से जारी इस रिपोर्ट में अफसरों ने 118.974 हेक्टेयर भूमि को कब्जामुक्त कराने का दावा किया है। सीलिंग और नजूल भूमि पर कब्जा करने के बड़े मामलों में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को भूमाफिया भी घोषित किया गया है।

एक जनवरी 2022 से 30 सितंबर 2023 के बीच सरकारी जमीनों पर कब्जे            
तहसील-  कुल प्राप्त शिकायतें          गलत पाई गईं निस्तारित मुक्त भूमि (हे.)

सदर             201                                 4             192             24.544
बहेड़ी             93                                  2             86             25.06

आंवला             91                                  2             86             22.865
फरीदपुर         48                                 15             28             6.112

नवाबगंज      104                                  13             86             20.223
मीरगंज         62                                     3             56             20.17

कुल             599                                     39             534             118.974

20 शिकायतें लंबित, 2.688 हेक्टेयर भूमि अब भी कब्जे में
बरेली: एडीएम प्रशासन की ओर से तैयार कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 20 शिकायतें निस्तारित नहीं हो पाई हैं। रिपोर्ट में बताया है कि 2.688 हेक्टेयर भूमि अब अवैध कब्जे में हैं। इसमें तहसील सदर और बहेड़ी में पांच-पांच शिकायतें हैं। इसके अलावा छह मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार 67 शिकायतों पर सुनवाई कर समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया है, इनमें 12.036 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराने की बात कही है। तीन मामलों में राजस्व वाद भी दर्ज कराए गए हैं।

प्रशासन की सूची में 21 नए भूमाफिया
बरेली: रिपोर्ट में चिह्नित किए गए भूमाफिया का विवरण भी है। इसके अनुसार अलीगंज के रोहतापुर में जरनैल सिंह, सतनाम सिंह और उसके भाई भगवान सिंह, बहेड़ी निवासी मुनीश कुमार, रेजिडेंसी गार्डन के हनी कुमार भाटिया, अमनदीप सिंह और रमनदीप सिंह, इज्जतनगर की डिफेंस कॉलोनी के दलविंदर, कटरा चांद खां के सर्वेश कुमार, धौराटांडा के वार्ड नौ के जुल्फिकार अहमद, धौराटांडा के ही सलीम अहमद,

गोविंदपुर (फरीदपुर) के परमवीर सिंह, आशुतोष सिटी के पंकज मिश्र, कर्मचारी नगर के रमेश मौर्य, शिवनगर के जगमोहन सिंह और उसके बेटे सचिन, हाफिजगंज के चौखंडी निवासी, गगन प्रकाश गंगवार, हरदुआ किफायुल्ला (नवाबगंज) के निर्मल, प्रमुख कॉलोनी नवाबगंज के सचिन गंगवार, उनई मकरूका बहेड़ी के मोहन सिंह, हुसैन बाग गेट बाकरगंज के आरिफ खां के नाम भूमाफिया की सूची में शामिल हुए हैं।

कब्जामुक्त भूमि के उपयोग का पोर्टल पर दर्ज होगा ब्योरा
अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार ने कमिश्नर की ओर से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के डीएम को 19 अक्टूबर को जारी चिट्ठी में कहा है कि एंटी भूमाफिया पोर्टल पर कब्जामुक्त कराई गई भूमि के उपयोग संबंधी विवरण नहीं है। राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की 29 दिसंबर 2022 में हुई बैठक में निर्देश दिए गए थे कि यह विवरण जरूर दर्ज करने को कहा गया था। अपर आयुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर अवैध कब्जे से मुक्त कराई भूमि के उपयोग का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा है।

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