Rajasthan Election: BJP ने खोला पिटारा, नड्डा ने 'राजस्थान संकल्प पत्र' किया जारी, पढ़ें बड़े ऐलान

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र (संकल्प पत्र) बृहस्पतिवार को जारी किया जिसमें युवाओं को पांच साल में 2.50 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यहां 'आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023' का विमोचन किया। 

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर परीक्षापत्र लीक व अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाएगा। नड्डा ने कहा, ‘‘हमारी सरकारी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंड मिले।’’ नड्डा ने कहा, ‘‘ केन्द्र सरकार ने हर क्षेत्र में राजस्थान के विकास किए कार्य किया है लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। क्योंकि यहां पर तुष्टिकरण , परीक्षापत्र लीक , घोटाले और भ्रष्टाचार वाली सरकार है और उसे हटाना आवश्यक है।’’ 

नड्डा ने कहा, ‘‘अन्य पार्टियों के लिए घोषणापत्र महज एक औपचारिकता है, पर भाजपा के लिए यह विकास का खाका है। इसलिए ये संकल्पपत्र मात्र पन्नों पर लिखे शब्द नहीं हैं वह हमारे लिए ऐसे वाक्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।’’

इस संकल्पपत्र की मुख्य बातों में ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना करना, गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर ‘सेविंग बांड’ देना, सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में घरूलू सिलेंडर देना, अगले पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.50 लाख सरकारी नौकरी देना तथा पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाना शामिल है। 

इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। संकल्पपत्र समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पार्टी को घोषणापत्र के लिए करीब एक करोड़ नागरिकों से सुझाव मिले। राज्‍य में व‍िधानसभा चुनाव के ल‍िए 25 नवंबर को मतदान होना है जबक‍ि मतगणना तीन द‍िसंबर को होगी। 

ये भी पढ़ें- दिल्ली जमीन घोटाला: केजरीवाल सरकार ने CBI-ED को भेजी बामनोली भूमि अधिग्रहण संबंधी रिपोर्ट 

संबंधित समाचार