बरेली: सामूहिक विवाह...सरकारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकीं फर्में

बरेली, अमृत विचार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की संभावित तारीख 23 नवंबर गुजरने के बाद नई तिथि पर भी असमंजस बना है। सरकारी शर्ताें को फर्में पूरा नहीं कर पाई हैं। ऐसे में री-टेंडरिंग की गई है।

अब एक दिसंबर को टेंडर खुलने के बाद ही फर्म का नाम तय हो सकेगा। वहीं, लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन आने का भी इंतजार किया जा रहा है। इस वर्ष शासन से जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2069 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला है।

इसके लिए 23 नवंबर को शादियां कराने की संभावना थी, लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन कम आने की वजह से तारीख तय नहीं हो सकी थी। पहले बताया गया था कि सभी शादियां एक साथ की जाएंगी, लेकिन बाद में कहा गया कि जो आवेदन आएंगे उसी के अनुसार शादियां करा दी जाएंगी।

योजना के तहत शादियां कराने के लिए सरकारी शर्ताें को मानते हुए टेंडर लेने के लिए जेम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कुछ फर्में टेंडर लेने के लिए आगे तो आईं, लेकिन वह सरकारी सरकारी शर्ताें को पूरा नहीं कर सकीं।

16 नवंबर को लॉगिन खोलने पर इसकी जानकारी हुई। इसके बाद दोबारा से री-टेंडरिंग कर दी गई है। अब एक दिसंबर को टेंडर खुलेगा, जिसमें सरकारी नियम और शर्ताें को पूरा करने वाली फर्म को नामित किया जाएगा। वहीं, 2069 शादियों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1100 के करीब आवेदन आ चुके हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में सामूहिक शादियां कराने के लिए अभी समय है। पहले टेंडर के लिए आमंत्रित की गई फर्में सरकारी शर्ताें-नियमों को पूरा नहीं करती पाई हैं। एक दिसंबर को टेंडर खुलेगा। शर्त पूरा करने वाली फर्म को टेंडर दिया जाएगा।

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