बरेली: खराब सड़क की वजह से जान गई तो निर्माणदायी संस्था पर होगी एफआईआर

बरेली, अमृत विचार। जिले में खराब सड़क की वजह से यदि हादसे में किसी की जान गई तो निर्माणदायी संस्था को जिम्मेदार माना जाएगा। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सड़क हादसों को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया है। विकास भवन में गुरुवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने निर्माण संस्थाओं सख्त चेतावनी दी है।

डीएम से बढ़ते सड़क हादसों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि छोटी-छाेटी कमियों और समय से सड़कों की मरम्मत न होने की वजह से सड़क पर चलने वाले निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। डीएम इस पर और भी ज्यादा नाराज हुए कि पूर्व में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक में उनके आदेश के बावजूद सड़काें की कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों ने कार्य नहीं कराए। बैठक में एनएचएआई के कुछ अधिकारियों के नहीं आने को लेकर भी वह नाराज हुए। कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सड़क मरम्मत, अवैध कट बंद करना, साइन बोर्ड लगाने के कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लें। बैठक में एसएसपी घुले सुशील चन्द्रभान, सीडीओ जग प्रवेश, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट रेनू सिंह, एसडीएम सदर रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य, डीआईओएस देवकी सिंह, बीएसए संजय, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एआरटीओ, सभी सीओ, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के प्रतिनिधि, यूपीएसएचए के अधिकारी मौजूद रहे।

पीडब्ल्यूडी के कार्याें की सच्चाई परखें एसडीएम और सीओ
बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण ने बताया कि ब्लैक स्पाॅट्स पर जेब्रा क्रासिंग, रंबल स्ट्रिप, सोलर ब्लिंकर लाइट, एक्सीडेंट प्रॉन एरिया बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड, साइन बोर्ड, हेल्पिंग बोर्ड आदि कार्य कराए हैं। डीएम ने इसको लेकर एसडीएम और सीओ को आदेश दिया कि ब्लैक स्पाॅट का भ्रमण कर कार्यों की स्थिति को परखें। सड़क सुरक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी के माध्यम से रिपोर्ट दें कि और कौन से कदम उठाने से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। डीएम ने यह भी कहा कि सड़क हादसा होने पर एसडीएम, सीओ और संबंधित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मौके की जांच करेंगे। रिपोर्ट देंगे कि हादसा चालक की गलती से हुआ है या अन्य वजहों से।
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कितने लाइसेंस निरस्त किए, नहीं बता पाए आरटीओ
डीएम ने पुलिस और परिवहन विभाग को आदेश दिए कि समन्वय बनाकर बिना पंजीकरण चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करें। बिना जीएसटी दिए हुए सामान पकड़े जाने पर जीएसटी अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करें। बैठक के दाैरान डीएम ने पूछा कि एक सप्ताह में कितने ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए इस पर आरटीओ कोई जवाब नहीं दे सके। इसको लेकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए आंकड़े रखने की नसीहत भी दी।

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