राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत किया जाए: राज्य मंत्री अनूप प्रधान 

बरेली, अमृत विचार। राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान की अध्यक्षता में आज राजस्व विभाग एवं चकबन्दी विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान धारा-24, 34, 38, 67, 80, 116 एवं राजस्व वसूली की समीक्षा, आईजीआरएस, राजस्व वादों में पंजीकृत निस्तारित एवं 03-05 वर्ष के लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की। 

राज्य मंत्री जी ने तहसीलवार धारा-24, 34, 38, 67, 80, 116 के अंतर्गत समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयर्न्तगत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि दिन-प्रतिदिन की तिथि लगाकर इन वादों को अतिशीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने धारा-67 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्यवाही करने और लगाए गये जुर्माने की वसूली को यथाशीघ्र वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र बेदखली की कार्यवाही की जाए और बड़े भूक्षेत्र वाली भूमि को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता से कब्जामुक्त कराने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने  उप जिलाधिकारियों को निर्देश जो भी वाद 03 व 05 वर्ष के हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराते हुये रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित करते हुये कहा कि धारा-67 के अन्तर्गत वादों के सापेक्ष कितनी जमीने खाली करायी गयी तथा कितना जुर्माना वसूला गया है उसकी  रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।  

उन्होंने उपजिलाधिकारी न्यायालय में लम्बित धारा-116 के प्रकरणों के संबंध में कहा कि व्यवहारिक स्तर से भी वादों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त प्रकरणों को देखकर समयान्तर्गत व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये और शासन की मंशा के अनुरूप कमजोर व गरीब व्यक्ति को बेदखल न किया जाये। 

चकबन्दी विभाग की समीक्षा करते सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये और जनपद में चकबन्दी ग्रामों की जानकारी ली। उन्होंने चकबन्दी के कार्यों को तेजी से कराने के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आईजीआरएस के सम्बन्ध में जानकारी ली, गुणवत्तायुक्त निस्तारण व राज्य स्तर पर अच्छी रैंक में जनपद का नाम होने पर प्रशंसा की।  

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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