लखनऊ: निकाय कर्मचारी अयोध्या से भरेंगे हुंकार,आंदोलन की बनाएंगे रणनीति

लखनऊ, अमृत विचार। नगर निगम,नगर पालिका, जलकल, नगर पंचायत समेत अन्य विभागों के करीब 5 लाख कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान बीते कई साल से नहीं हो पाया है। कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर कई बार उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आंदोलन भी कर चुके हैं उसके बाद भी उनकी समस्याओं और मांगों की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। इन्हीं बातों से आंकड़ों से एक बार फिर कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने का मन बनाया है। जिसकी रणनीति अयोध्या में कर्मचारी बैठक कर बनाएंगे। यह बैठक उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होगी।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार व नगर विकास विभाग कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। डेढ़ लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों में स्थाई तौर पर तैनात हैं जबकि 3 लाख से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कर्मचारियों की 13 सूत्रीय मांगों का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। कर्मचारियों के पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में आंदोलन ही कर्मचारियों को उनके हाथ दिला सकता है।

उन्होने बताया कि इस वर्ष 2023 में बहुत से आन्दोलन किए गए, जिसमें धरना प्रदर्शन, ज्ञापन,शासन स्तर पर बैठक, कार्यबन्दी करके लगातार ध्यानाकर्षण कराते हुए अब निर्णायक आन्दोलन की तैयारी की जा रही है।महासंघ ने जनवरी माह में सबसे पहले  अयोध्या ,मथुरा वृन्दावन, शाहजहांपुर, सहारनपुर व झांसी नगर निगम में कार्यसमिति व संगठन को मजबूत करने  का काम किया जायेगा,उसके बाद महासंघ अयोध्या नगर निगम में  बड़ी बैठक होगी। यह बैठक 16 जनवरी 24 से पहले होगी। जिसमे अयोध्या नगर निगम के कर्मचारियों का शोषण, उनकी परेशानियों तथा सेवा सम्बधी मामलों के निस्तारण के साथ साथ प्रदेश स्तरीय जिन लम्बित मांगों को लेकर महासंघ आन्दोलन रत है,उसके समाधान के आन्दोलन की घोषणा करेगा, उसके बाद शेष 4 इकाइयों मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर, सहारनपुर व झांसी इकाइयों में बैठक व आन्दोलन की तैयारी की जायेगी, उसके साथ ही पूरे प्रदेश की इकाइयों पर स्थानीय स्तर पर तैयारी करके 13 सूत्रीय मांगों का समाधान न होने की दशा में अब महासंघ अनिश्चित कालीन कार्यबन्दी करेगा, इसके अतिरिक्त महासंघ के पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा।

यह है मांगे
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र की माने तों निकाय कर्मियों के मौलिक अधिकार, सेवा संबंधी प्रकरण, सेवा नियमावली, वेतन विसंगति, कर्मचारियों की पदोन्नति, संवर्गों का पुर्नगठन समेत 13 सूत्रीय मांगे हैं। इस पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई और सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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