कानपुर: ट्रांसजेंडर आई कार्ड-मंत्रालय ने डीएम को भेजा ईमेल, मांगी रिपोर्ट

अमृत विचार, कानपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों (टीजी) को पहचान पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) जारी करने के मामले में जिलाधिकारी को ईमेल भेजी जिसमें टीजी कार्ड जारी न किए जाने की बाबत जानकारी मांगी है। यह ईमेल कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अनुज पांडे के पत्र को संदर्भित करते हुए भेजी गयी है। मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस आई ईमेल में जिलाधिकारी से आवेदक के टीजी आई कार्ड पर विलंब और कार्यवाही की जानकारी मांगी है।

ट्रांसजेंडरों को अपना आईकार्ड बनवाने को लेकर प्रक्रिया के दौरान काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। इस कार्ड के बनने के बाद कार्ड होल्डर को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। इस यूनिक कार्ड को प्राप्त करने के लिए कोई भी किन्नर Transgender.dosje.gov.in/Admin वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए फोटो, आधार कार्ड एवं अन्य जरूरी अभिलेख उसे इस वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। 

एलजीबीटीक्यू वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुज पांडे ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से मांग की है कि ट्रांसजेंडर आईकार्ड बनवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कैंप लगाए जाने चाहिए। यह सुविधा ट्रांसजेंडरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संस्था कैंप के जरिए शीघ्र ही टीजी आईकार्ड बनवाने को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौपेंगे। हालांकि किन्रर कल्याण बोर्ड की ओर से बताया गया है कि जिलों कैंप और पोर्टल के माध्यम से आवेदन मिल रहे हैं। आईकार्ड बनाने में और तेजी लायी जाएगी। दावा किया गया है कि बीपीएल श्रेणी वाले किन्नरों को लाभ दिया जा रहा है।

अनुज पांडे बताते हैं कि सुप्रीमकोर्ट के नाल्सा जजमेंट से ट्रांसजेंडरों को नयी ताकत मिली थी। इस जजमेंट से ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर का स्टेटस मिला था। इस फैसले में यह भी कहा गया था कि ट्रांसजेंडरों को खुद की पहचान चुनने का अधिकार है। इस पहचान के लिए उन्हें किसी हारमोनल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि चलो देर से ही सही पर सुध तो ली गयी।

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