कानपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने दहेज हत्या के मामले में उनकी आजीवन कारावास की सजा में छूट के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन कानपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां शासन का आदेश आने के बाद भी बाबू की गलती के चलते महिला को दो साल जेल में और रहना पड़ा।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2022 में रिहाई के दिए थे आदेश

डीएम के पास फाइल आने पर खुला मामला

जिला प्रोबेशन दफ्तर में तैनात जिला परिवीक्षा काउंटर सहायक आशीष कुमार ने मंजूरी के लिए फाइल डीएम को भेजने के बजाय 10 महीने तक अपने पास रखे रहा। बीते 20 मई को डीएम के पास महिला की रिहाई की फाइल आई। तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। इस पर डीएम राकेश कुमार सिंह डीएम ने क्‍लर्क को जमकर फटकार लगाई है। 

डीएम ने क्लर्क पर लगाया जुर्माना

डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि क्लर्क के निलंबन की सिफारिश की गई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महिला को रिहा करने के लिए कहा गया है। 

ये है पूरा मामला

बता दें कि, दहेज हत्या के एक मामले में सुमित्रा और उसके परिवार के सदस्यों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुमित्रा के पति की जेल में ही मौत हो गई, जबकि बेटा संतोष अभी सलाखों के पीछे ही है।

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