नई दिल्ली। कांग्रेस ने अडाणी समूह से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही इस तरह के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाएगा।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत बड़ा कोयला घोटाला सामने आया है और ‘‘इस घोटाले’’ के माध्यम से ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रिय मित्र’ ने कम गुणवत्ता वाले कोयले को तीन गुने दाम पर बेचकर हज़ारों करोड़ रुपये लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। 

वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिये मोदी जी के प्रिय मित्र अडाणी ने निम्न स्तरीय कोयले को तीन गुने दाम पर बेचकर हज़ारों करोड़ रुपये लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है।’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस खुले भ्रष्टाचार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर (आईटी) विभाग को शांत रखने के लिए कितने ‘टेंपो’ लगे?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘चार जून के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई-पाई का हिसाब करेगी।’’ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि जैसे-जैसे ‘इंडिया’ गठबंधन की चुनावी गति तेज हो रही है,

‘मोदानी महाघोटाले’ के खुलासे की गति भी तेज हो गई है। रमेश ने आरोप लगाया कि अडाणी समूह ने कम गुणवत्ता वाले कोयले बेचने से संबंधित इस अनयिमतता से 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुनाफा कमाया, जबकि आम आदमी को अत्यधिक बिजली बिल और बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रधानमंत्री के मित्रों के बेखौफ होने का एक और उदाहरण है। 

इन लोगों ने पिछले एक दशक से कानून का उल्लंघन करके और सबसे कमजोर भारतीय नागरिकों का शोषण करके खुद को समृद्ध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का मित्र होने के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं।’’

जयराम रमेश ने दावा किया कि वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख भारतीय नागरिकों की मौत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनके करीबियों के लिए जो 'अमृत काल' है, वह अन्य लोगों के लिए 'विष काल' है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही इस तरह के मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाएगी।

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