Kanpur: जीटी रोड पर 256 कब्जेदारों को नोटिस जारी; क्षेत्रीय लोगों ने दर्ज कराया विरोध, कल चल सकता अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान

कानपुर, अमृत विचार। जीटी रोड पर शनिवार को अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया जा सकता है। जीटी रोड पर आईआईटी से एनएसआई तक 256 कब्जेदारों को एनएच पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। साथ ही 87 अवैध कब्जों पर नोटिस चस्पा की गई है। कब्जा ढहाए जाने के विरोध में शुक्रवार को क्षेत्रीय लोगों ने आईआईटी गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन भी किया। साथ ही विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। 

जीटी रोड में आईआईटी गेट से 18 किलोमीटर दूर रामादेवी चौराहे तक तमाम अवैध कब्जेदारों ने शोरूम, रेस्टोरेंट, दुकानों सहित दो-दो मंजिल के आलीशान मकान भी हाईवे किनारे बना लिए हैं। जीटी रोड किनारे अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कब्जे ध्वस्त करने की योजना बनाई है। इसके लिए आईआईटी गेट से रामादेवी की तरफ सर्वे और नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 

पहले चरण में मंधना से रामादेवी की तरफ आईआईटी गेट के सामने वाली पट्टी में एनएसआई तक 256 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। एनएच पीडब्ल्यूडी की टीम अवैध कब्जेदारों को नोटिस थमाया तो दुकानदारों सहित अन्य अवैध कब्जेदारों ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया और कार्रवाई का विरोध करने लगे। दस्ते में शामिल एनएच पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। 

इसके बाद एक एक कर 87 अवैध निर्माणों में नोटिस चस्पा की गईं। दस्ते के लौटने के बाद अवैध कब्जेदारों ने आईआईटी गेट के पास स्थित काली माता मंदिर में देर शाम बैठक कर अभियान रोकने की मांग की। पूर्व पार्षद निर्मला मिश्रा का कहना था कि दो साल पहले मेट्रो निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उनकी दुकानें, मकान तोड़े थे, जिन्हें बनाकर दिया गया। लोगों ने कहा कि अगर मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान ही चेतावनी दी गई होती तो वे लाखों रुपये क्यों लगाते। 

बैठक में कल्याणपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप पांडेय, विनय कुमार मिश्रा, मंजू बाल्मीकि, राजेंद्र पटेल, शिवनाथ राठौर, अंकित तिवारी, फारुख, सिकंदर, त्रीके बादव, जुबेदा बेगम, मोहम्मद हमीन शामिल रहे। एनएच पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरूण कुमार जयंत ने बताया कि डीएम के निर्देश पर अवैध कब्जाधारकों को नोटिस थमाया गया है। शनिवार को फोर्स उपलब्ध होने पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा।

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