Bareilly: सात जनपदों ने अतिक्रमणकारियों से ज्यादा दिखाए भू-माफिया, राजस्व परिषद ने मांगी सही रिपोर्ट

राकेश शर्मा, बरेली। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अतिक्रमणकारियों, भू-माफिया और कब्जामुक्त हुई सार्वजनिक भूमि के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने में जनपदों की स्थिति बेहद खराब आई है। ज्यादातर जनपदों ने सूचनाएं दर्ज करने में तमाम गलतियां की हैं। सात जनपदों की रिपोर्ट हास्यास्पद है। चंदौली, मिर्जापुर, मऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ जनपद ने पोर्टल पर अतिक्रमणकारियों की संख्या से ज्यादा भू-माफिया की संख्या दिखाई है। राजस्व परिषद ने नाराजगी जताते हुए सही रिपोर्ट मांगी है।

राजस्व परिषद की रिपोर्ट में फतेहपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि भू-माफिया का अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल 2028 हेक्टेयर और 2025 हेक्टेयर दर्ज किया है, जो प्रथमदृष्टया गलत है। इसी तरह तमाम जनपदों ने सूचनाएं गलत दर्ज की हैं। परिषद ने बरेली मंडल के जिलों सहित अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों से अवैध कब्जे से अवमुक्त कराई गई भूमि के उपयोग की सूचना तलब की है। भू-माफिया के संबंध में दोषसिद्धि, दोषमुक्ति और विचाराधीन के संबंध में जनपदों के रिपोर्ट नहीं देने पर भी नाराजगी जताई है। वहीं, बरेली में जनवरी से दिसंबर 2024 तक ग्राम समाज, तालाब, रास्ता, चकमार्ग, नाली, नवीन परती, खाद के गड्ढे आदि की करीब 49.9672 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई गई।

एंटी भू-माफिया पोर्टल की रिपोर्ट
जनपद             अतिक्रमणकारी             चिह्नित भू-माफिया
लखनऊ                     53                         80
लखीमपुर खीरी            5                         95
सीतापुर                      0                         4
मिर्जापुर                     4                          6
मऊ                          96                       119
रायबरेली                   96                        106
चंदौली                       2                         3

मुरादाबाद सहित 44 जनपदों की सूचनाएं त्रुटिपूर्ण बताई गईं
राजस्व परिषद ने 17 फरवरी को जारी किए पत्र में कहा है कि अवैध कब्जे से अवमुक्त कराई गई भूमि के उपयोग के संंबंध में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर 44 जनपदों ने सूचना दर्ज कराई, जिसमें अधिकांश जनपदों की सूचनाएं त्रुटिपूर्ण हैं। मुरादाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि कब्जामुक्त भूमि का क्षेत्रफल 5.963 हेक्टेयर है, जबकि अवमुक्त कराई गई सार्वजनिक भूमि का क्षेत्रफल 247.311 हेक्टेयर दिखाया गया है। अवशेष अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि का क्षेत्रफल 4438.0 हेक्टेयर दिखाया है।

अगली बैठक में अप्रिय स्थिति बनी तो संबंधित जनपद का उत्तरदायित्व होगा
राजस्व परिषद के आयुक्त की ओर से प्रभारी अधिकारी राज कुमार द्विवेदी ने पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की आठवीं जल्द होने वाली है। पिछली बैठक 12 जनवरी, 2023 को हुई थी, उसके कार्यवृत्त में दिए निर्देशों के अनुपालन में सभी जनपदों की अनुपालन आख्या भेजी जानी है। पाेर्टल में दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण सूचनाओं के कारण आगामी बैठक में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई है तो संबंधित जनपद का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

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