मुरादाबाद : बुध बाजार में दुकान की सील खोलने पर व्यापारियों ने जताई खुशी

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Published By Bhawna
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कहा-बढ़ा किराया व प्रीमियम कम कराने को जारी रहेगा प्रयास

बुध बाजार में नगर निगम के द्वारा सील की गई प्रकाश बेकरी की दुकान खुलने पर खुशी जताते व्यापारी

मुरादाबाद। नगर निगम की दुकानों में आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद रह रहे दुकानदारों को नवीनीकरण व नगर निगम बोर्ड बैठक में तय प्रीमियम जमा करने से मना करने वालों पर नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई कारवाई के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार की सुबह प्रकाश बेकरी की सील खोल दी। इस पर व्यापारियों ने खुशी जताई। लेकिन कहा कि उनका प्रयास अभी प्रीमियम व बढ़े किराए को कम कराने का प्रयास जारी रहेगा।

दुकानों के फिर से आवंटन के लिए नोटिस देने के साथ बुध बाजार के कुछ व्यापारी दुकान बंद कर विरोध जता रहे थे। विरोध के दूसरे दिन सुबह ही नगर निगम प्रशासन ने प्रकाश बेकर्स को सील कर दिया। जिसके बाद व्यापारियों का विरोध और तेज हो गया उन्होंने दुकानों को बंद कर बुध बाजार में सड़क पर धरने पर बैठ गए। जिसकी सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया। उसके अगले दिन शिवसेना के समर्थन से व्यापारियों ने बुध बाजार से कलेक्ट्रेट तक पैदल निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। 

सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। वहीं कुछ अन्य व्यापारियों ने शाम को नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल  से मिलकर दुकानों के पुराने आवंटियों के वारिसों को कागजी प्रक्रिया को सरलता से पूरी कराने पर उनका आभार जताकर मिठाई खिलाकर खुशी जताई। वहीं बाहर से लौटने पर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने रविवार को व्यापारियों के साथ बैठक करने के अलावा नगर आयुक्त से भी मिलकर बातचीत की। व्यापारियों का उत्पीड़न न करने और किराए को लेकर विचार करने के लिए कहा, साथ ही बंद दुकान की सील खोलने के लिए कहा। जिसके बाद सोमवार की सुबह निगम प्रशासन ने सील किए गए प्रकाश बेकर्स के प्रतिष्ठान को खोल दिया। जिस पर व्यापारियों ने प्रसन्नता जताई। 

व्यापारी ऋषि वासन, सुनील कुमार, संजय ढल आदि ने नगर विधायक का आभार जताया। कहा कि अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। हम दुकानों के आवंटन के नवीनीकरण व हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए सहमत हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन को किराए में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी और तय प्रीमियम में कमी या वापसी करनी होगी। कहा कि व्यापारी एकजुटता से खड़े हैं। नगर निगम प्रशासन को व्यापारी हितों का भी ध्यान रखना होगा।

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