Kanpur: जीएसटी अधिकारी सेवा संघ की जोनल कार्यकारिणी ने कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- करदाता को सुनवाई का मिले पर्याप्त अवसर

कानपुर, अमृत विचार। यूपी जीएसटी अधिकारी सेवा संघ की जोनल कार्यकारिणी की बैठक सहायक आयुक्त व जोनल सचिव राम सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी अपर आयुक्त व संयुक्त आयुक्त शामिल रहे। इस दौरान कहा गया कि करदाता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। 

बैठक में बताया गया कि व्यापारियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले एसएलपी-02 जो ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी से सम्बन्धित हैं। यह व्यापारियों के लिए स्वैक्षिक योजना है। अधिकारियों को प्रतिदिन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना अतार्किक एवं अव्यवहारिक है, जिस पर अधिकारी केवल करदाता से आग्रह कर सकता है। इस सम्बन्ध में सीजीएसटी विभाग ने इस प्रकार की कोई कार्य प्रणाली नहीं अपनाई है। पूर्व वादों के निस्तारण का आदेश देकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। 

इससे गुणवत्तापूर्ण कार्य होना सम्भव नहीं है। करदाता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर न मिलने की स्थिति में उसके प्राकृतिक न्याय के अवसर का हनन होगा। कहा गया कि  गूगल शीट के माध्यम से प्रतिदिन एसपी-02 से सम्बन्धित सूचनाएं फीड करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। इस प्रकार की सूचना की रिपोर्टिंग अनावश्यक एवं समय का दुरूपयोग है। 

बैठक में कहा गया कि विभागीय कार्य प्रणाली में कार्य के मानकों और लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया जा रहा है, जिनका अनुपालन समान्य परिस्थितियों में किया जाना सम्भव नहीं है। यह मानक जीएसटी एक्ट के प्रावधानों को बगैर ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानकों का निर्धारण अधिकारियों को दण्डित करने की मंशा से किया जा रहा है। इस पर सभी सदस्यों ने विरोध प्रकट किया। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-1 जोन प्रथम शशांक शेखर मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-2 संजय कुमार पाठक, कुमार आनन्द, आरपी पाण्डेय, केएन पाल उपस्थित रहे।

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