शाहजहांपुर: प्रभारी मंत्री बिजली आपूर्ति पर सख्त...जर्जर लाइनें और पोल समय से बदलने के निर्देश

शाहजहांपुर, अमृत विचार। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास और कानून व्यवस्था की बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली सप्लाई जनता को दी जाए। इसके लिए जर्जर तार और बिजली के पोल समय से बदल लिए जाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने इसकी जानकारी दी। बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि छुट्टा सांड़ों को पकड़ने के लिए प्रभावी सिस्टम विकसित करने की दिशा में विचार किया जाएगा।

  प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी में निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई सुचारू रहनी चाहिए। इसके लिए अभी से खराब पोल और तारों को बदल लिया जाए। समय से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान उन्हें पता चला है कि मनरेगा के तहत लगभग 80 करोड़ रुपये जिले में आने हैं। जिले में गौवंश का बड़ा मुद्दा है। इसके लिए लगातार गोशालाएं बनाई जा रही हैं। साढ़े चार हजार पशुओं को संरक्षित करने वाली गोशाला बनाने की तैयारी है। संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गाय पालन के लिए सरकार से अनुदान ले रहे हैं इसके बाद भी वह पशुओं को सड़कों पर छुट्टा छोड़ देते हैं। 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रकरणों की जांच कराई जाएगी। जो लोग पालतू पशुओं को छुट्टा छोड़ रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सांडों को पकड़ने की दिशा में भी विचार किया जाएगा। देखा जाएगा कि सांडों की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए। मच्छरों से बचाव के लिए अधिकारियों को फॉगिंग आदि कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे वह जिले का अधिकारी हो या शासन का अधिकारी हो। नियम कानून सबके लिए बराबर है।

उन्होंने कहा कि बीते दिनों समाज कल्याण विभाग में हुए घोटाले के मामले में यह बात साबित भी हो चुकी है। उस घोटाले के आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में कई बेहतर कार्य हुए हैं। सड़क और पुलों का निर्माण तेजी से हुआ है। अंड्डा उत्पादन बेहतर हुआ है। जीएसटी, राजस्व और एक्साइज में अच्छा रेवेन्यू आया है। इस दौरान डीसीबी अध्यक्ष डीपीएस राठौर, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस, ददरौल विधायक अरविंद सिंह, मेयर अर्चना वर्मा, तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा, भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता आदि रहे।

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने जनपद के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित विकास, निर्माण एवं लाभार्थीपरक योजनाओं की विभागवार लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की गहन समीक्षा की। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति व गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि कार्य तेजी से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराए जाएं। 

उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जहां पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को काटा गया है उन्हें शीघ्र ठीक कराया जाए। पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 1889 तालाबों में से 1403 तालाबों का आवंटन हो चुका है। शेष तालाबों के आवंटन के लिए तहसील स्तर पर कैंप लगाकर कार्य पूरा कराने के निर्देश सहायक मत्स्य निदेशक को दिए गए।
 
कानून-व्यवस्था की समीक्षा में मंत्री ने फरार अपराधियों, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस सहित अन्य मामलों में लंबित विवेचनाओं की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक को सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कच्ची शराब पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। औद्योगिक निवेश की जानकारी देते हुए मंत्री को उपयुक्त उद्योग ने बताया कि जनपद में अब तक 258 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। 

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनकल्याणकारी योजनाएं सुगमता से आमजन तक पहुंचे और उनका लाभ समय से मिले। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं अधिक से अधिक बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचे। कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। आम जनमानस में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मिले।