किसानों को खाद नहीं मिली तो सीधे जिम्मेदार होंगे डीएम, मुख्यमंत्री योगी का निर्देश...

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Published By Virendra Pandey
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लखनऊ, अमृत विचार। किसानों को खाद नहीं मिलने से लेकर कालाबाजारी की ऐसी कई घटनाएं सामने आने और विपक्ष के हमले के बाद सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कृषि विभाग ने सीधे सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ा संदेश दिया है कि किसानों को समुचित मात्रा में सभी प्रकार की रासायनिक खादें मिलने में कोई कठिनाई न आने पाए। साथ ही, किसानों को खाद किस मूल्य पर उपलब्ध है, उसकी पूरी जानकारी प्रचार व संवाद के माध्यमों से देनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में खरीफ सीजन के दृष्टिगत किसानों को आवश्यक खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की समीक्षा के बाद शासन सख्त हो गया है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की नियमित जांच करने, गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित खाद वितरण की समीक्षा के साथ यदि किसी क्षेत्र में खाद की कमी की सूचना मिलती है, तो तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था भी करनी होगी।

केस एक- पीलीभीत में पिछले सप्ताह जिला पंचायत सभागार में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं होने की बात कह रहे जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल के साथ मारपीट हुई। मंच पर ही अफसर का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा गया।

केस दो- लखीमपुर खीरी के भादुरा गांव में बीते सप्ताह किसानों पर उस वक्त पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई गईं, जब वे सहकारी समिति से खाद लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े थे। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला समेत कई किसानों की पिटाई साफ दिख रही है।

केस तीन- गोंडा के धानेपुर साधन सहकारी समिति में गुरुवार को 266.50 रुपये प्रति बैग मिलने वाली खाद 280 रुपये में बांटी गई। किसानों का कहना था कि सचिव के पुत्र अपने एक सहयोगी के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति व प्रति बोरी 280 रुपये जमा कराए।

कालाबाजारी या तस्करी पर होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि खाद की आपूर्ति श्रृंखला की सघन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करके कालाबाजारी या जमाखोरी की किसी भी कोशिश पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। खाद की प्रदेश के भीतर कालाबाजारी अथवा पड़ोसी राज्यों में तस्करी के प्रयासों के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।


पिछले साल की खपत से काफी ज्यादा है स्टाक

खाद- 31 जुलाई 24 में खपत- उपलब्ध स्टाक
यूरिया- 18.98 लाख एमटी- 28.56 लाख एमटी

डीएपी- 4.38 लाख एमटी- 5.83 लाख एमटी

एनपीके- 1.53 लाख एमटी- 4.26 लाख एमटी

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