जमीन विवादों का समाधान आसान: यूपी सरकार अब उपलब्ध कराएगी पुश्तैनी जमीन का नक्शा

लखनऊ, अमृत विचार : अब पुश्तैनी जमीन का भू-मानचित्र (Land Map) पाना आसान होगा। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है कि तहसील स्तर पर भू-मानचित्र उपलब्ध न होने या जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में उसे नए सिरे से बनवाकर सुरक्षित रखा जाएगा और आवेदकों को उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

जिलाधिकारियों को निर्देश

आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एस.वी.एस. रंगाराव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि तहसील और जिला स्तर पर राजस्व अभिलेखागार व बंदोबस्त अधिकारी कार्यालय में खोजबीन कर भू-मानचित्रों को संग्रहीत किया जाए। यदि नक्शा नष्ट हो गया है या उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी और रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी जाएगी।

प्रयागराज से मिलेंगे नक्शे

जिन ग्रामों के भू-मानचित्र तहसील, जिला या परिषद स्तर पर नहीं मिलते, उनके लिए निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रयागराज से संपर्क किया जाएगा। वहां भी मानचित्र न मिलने की स्थिति में संबंधित ग्रामों के नए भू-मानचित्र बनवाए जाएंगे।

जनता को मिलेगा लाभ

निर्मित व सुरक्षित रखे गए मानचित्रों की कॉपी आम नागरिकों को उनके आवेदन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पुश्तैनी जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण में आसानी होगी और लोगों को अपनी जमीन की सटीक जानकारी मिल सकेगी।

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