Cabinet Meeting: दीवाली पर महिलाओं को फ्री सिलेंडर, छात्रों को मिलेगी स्कालरशिप 

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को पेश किया गया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा, और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल रहीं। शुक्रवार शाम लोकभवन में हुई इस बैठक में राज्य के निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ किया गया। निवेशकों को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के साथ दिवाली में उज्जवला योजना के तहत लगभग 1.85 करोड़ महिलाओं (लाभार्थी परिवारों) को फ्री में सिलेंडर और लगभग पांच लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख निर्णय स्थानीय निकायों में लगभग तीन हजार पदों पर भर्ती नीति को मंजूरी देना रहा है। कैबिनेट ने निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े इन पदों के लिए मानक तय करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। इससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, निवेशकों को अनुदान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गई। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी, जो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इन फैसलों से राज्य में नई इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

मोटा अनाज खरीद नीति को मंजूरी

खरीफ विपणन साल 2025-26 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय नीति निर्धारण को स्वीकृति दी गई। 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उप्र. में, 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उप्र. में, धान क्रय किया जाएगा। इस साल कॉमन धान का क्रय 2369 रु./क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। ग्रेड ए धान के लिए 2389 रु./क्विंटल मूल्य निर्धारित, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मक्का 2400 रु./क्विंटल, बाजरा 2775 रु./क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) 3699 रु./क्विंटल, ज्वार(मालडंडी) 3749 रु./क्विंटल खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है।

मृतक आश्रित को उसी कैडर में नौकरी

सुप्रीम कोर्ट में दायर मृतक आश्रित सम्बंध में अपील ''प्रेमलता बनाम उप्र. सरकार'' के आधार पर मृतक आश्रित योजनांतर्गत जो व्यक्ति जिस कैडर अंतर्गत मृत होगा उसके आश्रित को उसी कैडर अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकेगा, उदाहरण के तौर पर समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में, समूह घ के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी प्राप्त कर सकेगा। इस सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे का होगा निर्माण

बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद के रास्ते हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 7488.74 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, और निर्माण करने वाली संस्था को 5 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह परियोजना यातायात को सुगम बनाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

नये शहरों के लिए 970 करोड़ रु. की पहली किस्त

शहरी विकास को प्रोत्साहन देने वाली मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 1832.51 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ौत जैसे नये शहरों के लिए सीड कैपिटल के रूप में जारी की जाएगी। इससे इन शहरों का समुचित विकास सुनिश्चित होगा।

बच्चों के लिए छात्रवृत्ति को मंजूरी

पिछड़े छात्रों को राहत देते हुए वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए 647.38 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित होगी। लाभार्थियों में अनुसूचित जाति (एससी) के 1 लाख, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 662, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 1 लाख 35 हजार तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लाख 52 हजार 882 छात्र शामिल हैं।

तीन नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी

लखनऊ। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से तीन नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की दिशा में निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सम्भल के चन्दौसी क्षेत्र में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए, उप्र. निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 लाने का निर्णय लिया गया। सोनल एजुकेशनल सोसाइटी, मथुरा द्वारा प्रायोजित यह विश्वविद्यालय ग्राम अकरौली एवं रसूलपुर कैली, चन्दौसी, सम्भल में 22.05 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा।

उन्होंने बताया कि, इसके साथ ही झांसी में गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना को उसकी प्रायोजक संस्था संत मां कर्मा मानव संवर्द्धन ट्रस्ट को आशय-पत्र निर्गत किया गया है। यह विश्वविद्यालय झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम अम्बाबाय और रुद्र करारी में 20.21 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा।

मंत्री ने बताया कि तीसरे प्रस्ताव के अन्तर्गत फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर को आशय-पत्र जारी किया गया है। यह विश्वविद्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम-कस्बा फतेहपुर दक्षिणी में 20.45 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है।

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