UP News: गांव में रहने वालों को आधार कार्ड के लिए नहीं काटने होंगे शहर के चक्कर... योगी सरकार पंचायत सहायकों को देने जा रही बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ, अमृत विचार : गांवों में रहने वाले लोगों को अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी गई है।

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि एमओयू प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। एमओयू हस्ताक्षर के बाद तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार नामांकन केंद्र शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर इस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाएगी। इसके लिए उन्हें विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि डेटा एंट्री और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रहे।

पहले चरण में करीब 2,500 ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को न सिर्फ आधार कार्ड से संबंधित कार्यों में सुविधा मिलेगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्रों का दायरा भी और व्यापक होगा।

अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा शुरू होने से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी। ग्रामीणों को अब बैंक, राशन, पेंशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं के लिए बार-बार आधार सत्यापन में आने वाली दिक्कतों से भी राहत मिलेगी।

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