कानपुर : अफसरों और कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

कानपुर, अमृत विचार। यूपीसीडा बोर्ड की बैठक लखनपुर स्थित मुख्यालय में हुई।  अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिली। तय किया गया कि अन्य प्राधिकरणों की भांति यूपीसीडा के कर्मचारियों और अधिकारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। लखनऊ और उन्नाव के मध्य स्थित पूर्ववर्ती लीडा की 85 गांवों की अधिसूचित भूमि के विकास पर चर्चा की गई।

आयुक्त को बताया गया कि अधिसूचित भूमि का क्षेत्रफल 30,767 हेक्टेयर है। इसका मास्टर प्लान भी बन चुका है। यह मास्टर प्लान 2041 के लिए बना है और इसे 9 मई 2025 को अनुमोदित किया गया था। इस अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक विकास का कार्य 32 फीसद क्षेत्रफल में निर्धारित किया गया है। यहां निवेश की असीम संभावनाएं हैं। आयुक्त ने यहां अभिनव मॉडल लागू करने का आदेश दिया। कहा कि इस क्षेत्र के लिए एक अलग टीम गठित की जाए, जो राज्य की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

प्राधिकरण में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के तलपट मानचित्र  को संशोधित कार्य के लिए निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 4 बस स्टेशनों की भूमि के कन्सेशन राइट्स प्रदान किए जाने  के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी। लखीमपुर खीरी के ग्राम कुम्भी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए स्वीकृत दर को संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी तरह गाज़ियाबाद के ग्राम निवाड़ी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु चिन्हित निजी भूमि के क्रय की दरों एवं कुल भूमि मूल्य अनुमोदन के प्रस्ताव पर भी बोर्ड के निदेशक मंडल ने विचार किया। 

ई- नीलामी की प्रक्रिया में होगा संशोधन
प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक, व्यवसायिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग एवं फैसिलिटी भूखण्डों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों  जैसे नैनी (प्रयागराज) एवं गाजियाबाद  में पूर्व निर्धारित अनुरक्षण शुल्क  का पुनर्निर्धारण करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

औद्योगिक क्षेत्र अमौसी में आवंटित भूखण्ड से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करते हुए, बोर्ड ने उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की भूमि को पुनः क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। बोर्ड ने प्राधिकरण के धीमी गति से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में लिए जाने वाले अनुरक्षण शुल्क में युक्तिसंगत वृद्धि को स्वीकृत किया, जिससे रखरखाव और सुविधाओं के प्रबंधन में सुधार होगा।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के एक मुश्त भुगतान की शर्तों को भी बोर्ड ने मंजूरी दी| बैठक के अंत में कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। सीईओ विजय किरण आनंद, महाप्रबंधक राजीव त्यागी, वित्त नियंत्रक दिनेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी राहुल आदि रहे।