हरित ऊर्जा से सहकारिता को नई ताकत: योगी सरकार का अनुपूरक बजट में सोलर रूफटॉप और बी-पैक्स स्थापित करने पर जोर

लखनऊ, अमृत विचार: योगी सरकार ने अनुपूरक बजट 2025-26 में सहकारिता क्षेत्र को हरित ऊर्जा और तकनीकी उन्नयन के जरिए सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से सरकार ने सहकारी संस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की है।

अनुपूरक बजट में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और बी-पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के भवनों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सहकारी संस्थाओं की ऊर्जा लागत में कमी आएगी और स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का आकलन है कि सोलर रूफटॉप से बिजली खर्च घटेगा और संस्थाएं अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत वाहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी और फील्ड स्तर पर निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मंडल, लखनऊ को विभिन्न मानक मदों के लिए 46 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी।

क्षमता निर्माण और पारदर्शिता पर फोकस

सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को ₹1.50 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। साथ ही, सहकारिता के माध्यम से विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का समग्र डाटाबेस तैयार करने हेतु ₹1 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि रखी गई है। इससे योजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी और प्रभावशीलता बढ़ेगी।