चिन्नास्वामी में नहीं होंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच, सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप 

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) सुरक्षा संबंधी जरूरतों का पालन करने में नाकाम रहा है जिसके कारण शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने केएससीए को न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा के अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों का पालन करने की सलाह दी और कहा कि इसके बाद ही उनके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। 

राज्य के गृहमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेगी। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। केएससीए ने फिलहाल दर्शकों के बिना मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिताबी जीत का चार जून को जश्न मनाए जाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से इस स्टेडियम में मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘वेंकटेश प्रसाद (पूर्व क्रिकेटर) के नेतृत्व वाले केएससीए का प्रशासन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। 

मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद मुझे गृह मंत्री होने के नाते इस मामले में फैसला करने के लिए अधिकृत किया गया।’’ उन्होंने कहा कि भगदड़ के बाद सरकार ने इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग का गठन किया था। आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी और केएससीए को उनका अनुपालन करने के लिए कहा गया था। 

परमेश्वर ने कहा, ‘‘लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक उन्होंने (केएससीए) किसी भी सिफारिश का पालन नहीं किया है।’’ परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था। 

गृह मंत्री ने कहा कि समिति ने स्टेडियम के दौरे के दौरान पाया कि केएससीए ने किसी भी सिफारिश का पालन नहीं किया है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसकी सूचना केएससीए को दे दी गई है।

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