यूपी में एसआईआर के बाद अब चलेगा नोटिस... दावे-आपत्तियों का सिलसिला, मतदाता सूची सफाई अभियान जोरों पर

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का एक चरण पूरा हो गया। इसके लिए अंतिम दिन शुक्रवार को रात्रि 12 बजे तक मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाकर उसका डिजिटलाइजेशन कार्य चलता रहा। 31 दिसंबर को प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद लापता वोटर्स को नोटिस देने और संशोधन की नजर से दावे-आपत्तियों का सिलसिला तेज होगा।

फिलहाल आए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.89 करोड़ के नाम कट सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट श्रेणी में शामिल है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही प्रदेश के कटने वाले वोटरों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने आ सकता है।

हालांकि, इसके बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए लोग दावा-आपत्ति फाइल करते रहेंगे। जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं, उनमें लखनऊ, गजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली के सबसे अधिक वोटर हैं। दरअसल, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में दर्ज 1.11 करोड़ मतदाताओं के रेकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं।

इसी कड़ी में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न तो इनके और न ही इनके माता-पिता या पूर्वजों के नाम मिले हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 7 प्रतिशत है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद इन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस जारी करेंगे। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमान्य 12 प्रमाण पत्रों में से एक देना होगा।

चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा। इसके साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।