यूपी में फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण: थमेगा भ्रष्टाचार, जून तक सर्वे और विस्तृत फ्रेमवर्क का काम होगा पूरा

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार राजस्व प्रशासन को अत्याधुनिक, डिजिटल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य तहसील स्तर पर नागरिकों को तेज, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी और तकनीक-आधारित राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है।

फ्यूचर रेडी तहसीलें उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जो नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के साथ राज्य के समग्र विकास को नई रफ्तार देंगी। इन तहसीलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-फाइलिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्कस्पेस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके लिए सभी तहसीलों का सर्वे और विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य चल रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। भूमि अभिलेख, नामांतरण, प्रमाण-पत्र जारी करना, विवाद निपटारा और अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जाएंगी। नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

अर्थव्यवस्था और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

राजस्व प्रशासन के डिजिटलाइजेशन से प्रदेश की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भूमि रिकॉर्ड और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने से निवेश का माहौल बेहतर होगा और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

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