सभी तहसील-ब्लॉक मुख्यालयों पर लागू हो ई-ऑफिस प्रणाली: समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के निर्देश, लापरवाही स्वीकार नहीं

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाए। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक पूरे माह में एक बार भी ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं करते हैं, उनका वेतन आहरित न किया जाए। मुख्य सचिव ने यह निर्देश बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ई-ऑफिस की प्रगति, खेल अवसंरचना, विद्यालयों में बालिका शौचालय, आंगनबाड़ी भर्ती और पंचायत उत्सव भवन निर्माण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो तथा फाइलों का संचालन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 5 मार्च से पहले यू-डायस और प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय और परिषदीय विद्यालयों में क्रियाशील बालिका शौचालय उपलब्ध हों और इसकी सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को समय-सारिणी के अनुरूप पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, खीरी, ललितपुर, मऊ, मेरठ, औरैया, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर सहित 11 जनपदों में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

10 मंडलों में खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज

खेल अवसंरचना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अयोध्या, बरेली, आगरा, मिर्जापुर, देवीपाटन, झांसी, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ और अलीगढ़ मंडलों में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के लिए 50-50 एकड़ भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव शीघ्र खेल विभाग को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाएगा।

पंचायत उत्सव भवन निर्माण में तेजी के निर्देश

पंचायत उत्सव भवन निर्माण की समीक्षा में बरेली में कार्य प्रारंभ होने पर संतोष जताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि शेष जनपदों में भी कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए। जिन 27 जनपदों में निविदा प्रक्रिया चल रही है, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए, जबकि 44 जनपदों को अगले दो दिनों में टेंडर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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