यूपी के सभी जिलों में 14 मार्च से राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर

लखनऊ, अमृत विचार : मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि 14 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विभागवार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं और अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए और आमजन को इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाए। बैंक रिकवरी, बिजली कंपाउंडिंग, मोटर वाहन अधिनियम के लंबित चालान, राजस्व, नगर निगम कर, अतिक्रमण और अन्य विभागीय मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।

एसपी गोयल ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के भुगतान को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए और सभी दावों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।

बैठक में ग्राम पंचायतों में स्थापित 11,350 डिजिटल लाइब्रेरियों के सुव्यवस्थित संचालन पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्रतिदिन बनाए जा रहे आयुष्मान कार्डों की गति में कमी आने पर रोष जताया और आयुष्मान कार्ड बनाने की गति बढ़ाने और निष्क्रिय ऑपरेटरों को सक्रिय करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए।

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