40 साल से RSS व BJP का कार्यकर्ता हूँ, प्रशासन को आपत्ति है तो नोटिस दे... महापौर ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र, जताई नाराजगी

लखनऊ। मुरादाबाद नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल के एक पत्र ने सरकार की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पत्र लिख कर कहा है कि वे पिछले लगभग 40 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। यदि इस तरह की कार्रवाई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होगी तो आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा। 

शनिवार को लिखे गए पत्र में महापौर ने पूरे मामले के निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व नोटिस और सुनवाई के उनकी जमीन की बाउंड्रीवाल गिरा दी गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल, महापौर विनोद अग्रवाल के अनुसार उन्होंने वर्ष 2017 में ग्राम धीमरी की कई आराजियों की भूमि बैनामा के माध्यम से खरीदी थी और बाद में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर उस पर कब्जा भी ले लिया था। 

इसके बाद उन्होंने जमीन की पक्की बाउंड्रीवाल बनवा ली थी, जबकि उनकी जमीन और अन्य भूमि के बीच पहले से पक्का रास्ता मौजूद है। मेयर का आरोप है कि 12 मार्च को उप जिलाधिकारी (सदर) मुरादाबाद राममोहन मीणा ने बिना किसी नोटिस और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए उनकी करीब 55 मीटर लंबी बाउंड्रीवाल को गिरवा दिया। इस कार्रवाई से उन्हें लगभग 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 

उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास स्थित भाजपा नेता अमित चौधरी की भूमि की बाउंड्रीवाल को भी बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए ध्वस्त किया गया। विनोद अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। 

महापौर ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की पैमाइश और जांच किसी अन्य जिले के उप जिलाधिकारी से कराई जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उनका कहना है कि उन्हें मुरादाबाद सदर के उप जिलाधिकारी और संबंधित कर्मचारियों की कार्रवाई पर संदेह है। मेयर ने पार्टी नेतृत्व से अपेक्षा जताई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।