केशव मौर्य बोले- हर आवासविहीन परिवार को पक्का घर देना सरकार की प्राथमिकता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों के चयन व मांग पत्र भेजने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आवासविहीन व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2018-19 से संचालित है, जिसके अंतर्गत अब तक 4.72 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना में मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर, बसोड़, धरकार जैसे अत्यंत कमजोर वर्गों, जनजातियों, दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों, दिव्यांगजनों तथा निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। 

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी जाए, ताकि पात्र परिवारों को समय से आवास उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1400.02 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 

गौरतलब है कि सरकार ने 18 से 50 वर्ष की निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा 15.53 लाख पेंशन लाभार्थियों की सूची जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पात्र महिलाओं का सत्यापन कर उन्हें योजना से जोड़ा जा सके। 

योजना के अंतर्गत आवास महिला मुखिया के नाम पर ही आवंटित किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में पुरुष के नाम आवंटन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। लाभार्थियों का पंजीकरण 'आवास सॉफ्ट' पोर्टल पर किया जाएगा तथा वर्ष 2026-27 के लिए मांग पत्र 15 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।