CSC 4.0 आने तक सेवाएं नहीं रुकेंगी! सरकार ने CSC 3.0 की अवधि इस महीने तक बढ़ाई

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश में डिजिटल सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार नहीं चाहती कि सीएससी 4.0 लागू होने से पहले सेवाओं में किसी तरह का गैप आए, इसलिए मौजूदा सीएससी 3.0 योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। सेवाओं में रुकावट आती तो प्रदेश में हजारों जन सेवा केंद्रों से आम लोग प्रभावित होते।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव द्वारा मंगलवार को जारी शासनादेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही ऑनलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें। इसके लिए संबंधित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) संस्थाओं के अनुबंध की समय-सीमा भी बढ़ाई जाएगी।

प्रदेश में हजारों जन सेवा केंद्रों के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि यदि इस बीच सेवाओं में रुकावट आती है, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसी को देखते हुए ट्रांजिशन पीरियड को मैनेज करने के लिए यह विस्तार दिया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीएससी 4.0 योजना की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही इसके दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। तब तक मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना प्राथमिकता है। सीएससी 4.0 से ज्यादा एडवांस और तेज डिजिटल सेवाएं होगी। कई सेवाएं ऑटोमेटेड और पेपरलेस के साथ बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होगी। सेवाओं का इंटीग्रेशन (एक प्लेटफॉर्म पर अधिक सेवाएं) और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा डिजिटल सशक्तिकरण करने की तैयारी है।

क्यों लिया गया यह फैसला

• सीएससी 4.0 लागू होने में समय
• सेवाओं में गैप से जनता को परेशानी की आशंका
• डिजिटल सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना जरूरी
• ट्रांजिशन पीरियड को मैनेज करने की रणनीति

सीएससी पर मिलने वाली सेवाएं

• आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आवेदन
• पैन कार्ड, आधार से जुड़ी सेवाएं
• बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान
• पेंशन, राशन, सरकारी योजनाओं के आवेदन
• बैंकिंग सेवाएं (मिनी बैंक की तरह)
• ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा आवेदन