UP : पंचायतों को 1000 करोड़ की पहली किस्त जारी, सीधे खातों में जाएगी धनराशि, खर्च पर सख्त निगरानी के निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत अप्रैल माह के लिए 1000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर यह धनराशि जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के बीच निर्धारित अनुपात में वितरित की जाएगी।

सोमवार को जारी शासनादेश के अनुसार, कुल 12,000 करोड़ रुपये के प्रावधान में से अप्रैल माह के लिए 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिला है, जिन्हें 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को 150-150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह धनराशि कोषागार से सीधे संबंधित पंचायतों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। किसी भी स्तर पर राशि को बैंक खाते में रोककर रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों में ही किया जाएगा, किसी अन्य मद में समायोजन की अनुमति नहीं होगी।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि धनराशि के उपयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी और संबंधित अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है। इस निर्णय से पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।