यूपी में सामूहिक विवाह योजना में महिलाओं के लिए अलग दावत, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जारी की गई गाइडलाइन

प्रशांत सक्सेना/ लखनऊ, अमृत विचार : अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिला जनाती और बाराती की दावत के इंतजाम अलग रहेंगे। वर-वधू के साथ आईं महिलाओं के लिए कार्यक्रम स्थल पर दो बफर सिस्टम के स्टॉल लगेंगे। स्टॉलों पर पूड़ी, सब्जी, पुलाव व मीठा के साथ आठ से 10 तरह का व्यंजन परोसा जाएगा। स्टॉल आरक्षित होने से महिलाओं को भीड़ व धक्का-मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा की पूर्व में कुछ कार्यक्रमों में हुआ है।

प्रदेश सरकार ने योजना का संचालन और बेहतर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बदलाव करके मुख्य रूप से महिलाओं के खाने के स्टॉल आरक्षित किए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के लिए जिलों पर गठित कमेटी में नगरीय क्षेत्र का नोडल होने के नाते एडीएम को रखा जाएगा।

इनके द्वारा नगर क्षेत्र के जोड़ों पर खर्च धनराशि, लड़की के खातों में योजना की राशि आदि वित्तीय भुगतान पर स्वीकृति दी जाएगी। ये कार्य अब तक डीएम और सीडीओ के माध्यम से होते हैं। निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है।

डीएम नवरात्र व स्थानीय त्योहार पर तय करेंगे विवाह की तिथियां

जिलाधिकारी नवरात्र, स्थानीय व्रत व त्योहार पर विवाह की तिथियां खुद तय कर सकेंगे। हालांकि ये पूर्व से नियम में शामिल है, लेकिन समाज कल्याण निदेशालय से तय तिथियाें पर विवाह कराए जाते हैं। इसके अलावा जोड़े व जनाती-बाराती की संख्या, जोड़ों का सत्यापन, उनकी बायोमीट्रिक, चाय-नाश्ता, खाना व लड़की को दिए जाने वाला उपहार समेत अन्य पूर्व से चल रहे नियमों को व्यवस्थित करने के लिए लिखित जारी किया गया है।

गड़बड़ी पर निरस्त होगा अनुबंध, ब्लैक लिस्ट भी

किसी जनपद में सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मानक, मात्रा और शुद्धता में कमी मिलने पर शासन द्वारा सम्बंधित फर्म का अनुबंध निरस्त करके ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा विवाह के ऑनलाइन आवेदनों का नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी व खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं किया जाता तो जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन के अंदर जांच कराकर निस्तारित किए जाएंगे। और आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जी जाएगी।