बिजली दरों में राहत की उम्मीद! 20 मई को होगी निर्णायक बैठक, 35 लाख गरीब उपभोक्ताओं को फायदा की उम्मीद

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की नई बिजली दरों को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित राज्य सलाहकार समिति की बैठक अब 18 मई के बजाय 20 मई को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बैठक की तारीख में बदलाव करते हुए नई तिथि घोषित कर दी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद इस बैठक में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ हिस्सा लेगा। परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत दिलाना और बिजली दरों में कमी सुनिश्चित कराना है। परिषद लगातार यह मुद्दा उठा रहा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का लगभग 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस निकल रहा है, जिसके आधार पर बिजली दरों में कमी की जानी चाहिए। 

परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के लगभग 35 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपने घरों में छोटी-मोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में विजिलेंस या विभागीय जांच के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं पर अलग से व्यवसायिक बिजली कनेक्शन लेने का दबाव बनाया जाता है। कई मामलों में बिजली चोरी के मुकदमे तक दर्ज कर दिए जाते हैं। उपभोक्ता परिषद ने मांग उठाई है कि ऐसे गरीब उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में ही बिजली उपयोग की अनुमति दी जाए। 

परिषद का कहना है कि देश के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर परिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य सरकार से 20 मई की बैठक में गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने की मांग की है। परिषद का मानना है कि यदि सरकार और पावर कॉरपोरेशन सकारात्मक निर्णय लेते हैं, तो इससे प्रदेश के 35 लाख से अधिक गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में विजिलेंस या विभागीय जांच के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं पर अलग से व्यवसायिक बिजली कनेक्शन लेने का दबाव बनाया जाता है। कई मामलों में बिजली चोरी के मुकदमे तक दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि वे केवल एक बल्ब और एक पंखे के सहारे छोटी दुकान चलाकर अपनी जीविका चला रहे होते हैं। उपभोक्ता परिषद ने मांग उठाई है कि ऐसे गरीब उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में ही बिजली उपयोग की अनुमति दी जाए।

परिषद का कहना है कि देश के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर परिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य सरकार से 20 मई की बैठक में गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने की मांग की है। परिषद का मानना है कि यदि सरकार और पावर कॉरपोरेशन सकारात्मक निर्णय लेते हैं, तो इससे प्रदेश के 35 लाख से अधिक गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।