UP Politics : PDA आरक्षण घोटाले को लेकर सपा का अभियान तेज, प्रयागराज में जारी की गई बुकलेट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) आरक्षण के मुद्दे को प्रमुख राजनीतिक विषय बनाने की रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए आरक्षण घोटाले से संबंधित एक बुकलेट जारी की।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 मई को लखनऊ में कथित पीडीए आरक्षण घोटाले को लेकर एक बुकलेट जारी की थी। अब पार्टी इस अभियान को प्रदेशभर में बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है।

एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) डॉ. मान सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच हुई 22 भर्तियों में पीडीए वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल 11,514 पदों में अनियमितताएं हुईं और आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया। डॉ. मान सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी "संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ" अभियान के तहत प्रदेश के गांवों और बूथ स्तर तक पहुंचेगी तथा इस बुकलेट को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी।

डॉ. मान सिंह यादव का कहना था कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को आरक्षण अनियमितताओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला केवल पीडीए वर्ग से संबंधित भर्तियों तक सीमित नहीं है और पार्टी अन्य मामलों का भी अध्ययन एवं ऑडिट कर रही है। उनके अनुसार, बुकलेट के माध्यम से पीडीए वर्ग के युवाओं को प्रमाण सहित यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार उनके संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित किया गया है। डॉ. यादव ने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा प्रदत्त समानता और आरक्षण के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया गया है।

2027 के चुनाव में सपा उठाएगी पीडीए आरक्षण का मुद्दा

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भी पीडीए आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा, "सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ मुहिम के तहत पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और इस बुकलेट को घर-घर पहुंचाएंगे, ताकि लोग तथ्यों के आधार पर अपनी राय बना सकें।"

हालांकि, इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उल्लेखनीय है कि पीडीए, समाजवादी पार्टी द्वारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे पार्टी आगामी चुनावों में अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रही है।