AITA में बढ़ा विवाद: अंतरिम अध्यक्ष चिंतन पारिख ने प्रशासक गीता मित्तल की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, वित्तीय खर्चों पर भी जताई आपत्ति

नई दिल्लीः भारतीय टेनिस प्रशासन के अंदर चल रही खींचतान में एक नया मोड़ आ गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के अंतरिम अध्यक्ष चिंतन पारिख ने अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन पर घोर वित्तीय गड़बड़ी और प्रक्रियात्मक पक्षपात का आरोप लगाया है, जिससे इस खेल निकाय पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। उनका यह बयान रविवार को होने वाली महत्वपूर्ण विशेष रूप से बुलाई गई आम बैठक (ईजीएम) से पहले आया है। इस बैठक का उद्देश्य संघ को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अनुरूप बनाने के लिए व्यापक संवैधानिक सुधारों को मंजूरी देना है।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनी थी निगरानी व्यवस्था

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल, 2026 को 2024 के एआईटीए चुनावों के परिणामों को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में बरकरार रखने की अनुमति दी थी, लेकिन कार्यकारी समिति को न्यायमूर्ति मित्तल की कड़ी निगरानी में रखा ताकि वह बदलाव और नियमों को फिर से लिखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

निष्पक्षता पर उठाए सवाल

पारिख ने हालांकि तर्क दिया कि प्रशासक जानबूझकर एक ऐसे कानूनी मामले को बेवजह खींच रही हैं जो पहले ही समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रशासक याचिकाकर्ताओं के वकील के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे इस पद की अपेक्षित निष्पक्षता से समझौता हो रहा है।

पारिख ने कहा, ''एआईटीए एक स्वायत्त संस्था है। यह अधिनियम के अनुरूप संशोधन पारित करेगी और सभी हितधारकों का ध्यान रखेगी। वह याचिकाकर्ताओं के वकील को उपस्थित रखती हैं और सभी बातों से उन्हें भी अवगत कराती हैं। असल में याचिका का निपटारा 27 अप्रैल, 2026 के अदालती आदेश से पहले ही हो चुका है। प्रशासक की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।''

खर्चों को लेकर भी जताई आपत्ति

पारिख ने प्रशासक द्वारा चुनी गई टीम से जुड़ी 'अत्यधिक लागत' की कड़ी आलोचना करते हुए खुलासा किया कि रविवार को होने वाली ईजीएम के लिए चार बाहरी पर्यवेक्षकों को प्रतिदिन 12 लाख रुपये की मोटी फीस पर लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''आप समझ सकते हैं कि वह क्या कर रही हैं। पर्यवेक्षकों के लिए प्रतिदिन 12 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने बदलावों के लिए सुझाव देने के लिए अपने 'विशेषज्ञों' के लिए अतिरिक्त 11 लाख रुपये मांगे हैं। उन्होंने इतने सारे बदलाव सुझाए हैं जो अधिनियम और प्रावधान के खिलाफ तथा तर्कहीन हैं।''

इस विवाद की शुरुआत पूर्व खिलाड़ियों सोमदेव देववर्मन और पूरव राजा की नियमों के पालन और मतदान संरचनाओं के संबंध में दायर की गई कानूनी याचिका से हुई थी। अंतरिम अध्यक्ष ने मौजूदा प्रशासन के खर्चीले दृष्टिकोण और संघ के लिए उपलब्ध अत्यंत किफायती और विश्वसनीय विकल्पों के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया। उन्होंने वरिष्ठ न्यायिक और अंतरराष्ट्रीय टेनिस हस्तियों की इस संस्था की सहायता करने में दिलचस्पी का हवाला दिया, जो बहुत कम खर्चे में काम करने के लिए तैयार थे।

पारिख ने कहा, ''सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश देसाई एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में उन पर्यवेक्षकों की तुलना में कहीं अधिक सम्माननीय हैं जिन्होंने उनके (प्रशासक) सुझावों पर 'ड्राफ्ट' तैयार किया है। वे तटस्थ नहीं हो सकते।'' उन्होंने कहा, ''अदालत के आदेश से उन्हें इतने अधिक खर्च पर पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं मिलता।

वित्तीय बोझ पर जताई चिंता

न्यायमूर्ति देसाई पूरे दिन के लिए केवल एक लाख रुपये का शुल्क लेंगे, जबकि उनके पर्यवेक्षक 12 लाख रुपये शुल्क ले रहे हैं।'' बढ़ते खर्च का विवरण देते हुए पारिख ने चेतावनी दी कि पैसों की यह बर्बादी एक ऐसे महासंघ को स्थायी रूप से पंगु बना सकती है जो स्थानीय खिलाड़ियों की मदद करने के लिए सीमित संसाधनों पर काम करता है। उन्होंने कहा, ''वह और उनका सहायक एआईटीए से प्रति माह 11 लाख रुपये लेते हैं। सितंबर के अंत तक यह राशि 55 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने विशेषज्ञों के लिए 11 लाख रुपये और पर्यवेक्षकों के लिए 12 लाख रुपये मांगे हैं। कुल मिलाकर यह राशि 78 लाख रुपये हो जाती है।''

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