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लोकसभा में मीरबाई चानू समेत राष्ट्रमंडल के पदक विजेता खिलाड़ियों को दी गई बधाई
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू समेत अन्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सोमवार को लोकसभा में बधाई दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ''स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।'' उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानमबम और राजा मुथुपांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पॉवर लिफ्टर झंडु कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
संसद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरुआत में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और झंडू कुमार को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। इसके बाद विपक्ष ने छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
राहुल गांधी का सरकार पर करारा हमला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम छात्रों के खिलाफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जबकि बिहार में उन पर AK-47 से गोलियां तक दागी गईं। सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर (FIR) दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना वादा निभाने, छात्रों से माफी मांगने और हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
संसद परिसर में 'INDIA' गठबंधन का विरोध प्रदर्शन
छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के विरोध में 'INDIA' गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर में विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई।
शिक्षा व्यवस्था पर गौरव गोगोई के गंभीर आरोप
पब्लिक एग्जामिनेशन्स संशोधन बिल 2026 पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाया जाएगा, तब तक ऐसे संशोधन बेअसर रहेंगे। गोगोई ने आरोप लगाया कि आरएसएस का मकसद देश के शिक्षा ढांचे, कुलपतियों और प्राचार्यों के पदों पर कब्ज़ा करना है और सरकार के पास शिक्षा सुधार की कोई वास्तविक इच्छाशक्ति नहीं है।
संशोधन बिल पर लंबी चर्चा की तैयारी
संसदीय सूत्रों के मुताबिक, पब्लिक एग्जामिनेशन्स संशोधन बिल 2026 पर संसद में आठ से दस घंटे की विस्तृत बहस होने की संभावना है। एनडीए (NDA) की ओर से इस महत्वपूर्ण चर्चा की अगुवाई बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या करेंगे।
पेपर लीक बिल पर इन सांसदों के बोलने की संभावना
लोकसभा में प्रस्तावित विधेयक पर विभिन्न दलों के कई सांसद अपनी बात रख सकते हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं—
-भाजपा से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या
-शर्मिला सरकार और मिताली बाग
-टीडीपी से लावु श्री कृष्ण देवरायलू
-शिवसेना से डॉ. श्रीकांत शिंदे
-एनसीपी से सुनील तटकरे
-अपना दल से अनुप्रिया पटेल
-लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से अरुण भारती
इसके अलावा चर्चा में सायोनी घोष, लल्लन सिंह सहित अन्य सांसदों के भी हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है।
कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विधेयक को लेकर कहा कि समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। उनका कहना है कि पहले से कानून मौजूद था, लेकिन परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधार संबंधी किसी भी कदम का स्वागत है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
सरकार ने बताया क्यों जरूरी है नया संशोधन
भाजपा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधे संवाद कर परीक्षा प्रणाली में सुधार का संकल्प लिया है। उनके अनुसार, नया संशोधन पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में संगठित अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जिससे परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
फास्ट-ट्रैक अदालतों का भी प्रावधान
विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की जाएगी। इन अदालतों को आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
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