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‘लक्ष्मण रेखा’ से वाकिफ, लेकिन नोटबंदी मामले की पड़ताल की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर ‘लक्ष्मण रेखा’ से वाकिफ है, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल अवश्य करेगा, ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल ‘अकादमिक’ कवायद तो नहीं था। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय …
AIBE की वैधता को चुनौती: SC की संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पांच जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी शामिल थे। …
क्या मंत्रियों के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ? 15 नवंबर से ‘सुप्रीम’ सुनवाई
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई 15 नवंबर, 2022 को शुरू करने का फैसला किया है। मामले के आधार पर संक्षेप में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस …
सही या गलत! नोटबंदी को लेकर 12 अक्टूबर को होगा ‘सुप्रीम’ फैसला
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 2016 में हुई नोटबंदी (500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बकौल सुप्रीम कोर्ट, पहले देखा जाएगा कि यह मुद्दा सुने जाने योग्य है या नहीं। इससे पहले रिपोर्ट्स थीं कि सुप्रीम कोर्ट …
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर संविधान पीठ की आवश्यकताः सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले ‘शिवसेना’ के नेताओं और उनके समर्थक विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए बुधवार को कहा कि कुछ मुद्दों पर एक बड़ी पीठ के निर्णय की आवश्यकता होगी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी …
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