UP Cooperative Expo-2025 : CM योगी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, LDB से 6 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से किसानों को मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत शेष ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में रविवार को युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में एलडीबी की ब्याज दर लगभग साढ़े 11 प्रतिशत है, जो किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। सरकार इसे कम कर किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "सहकार से समृद्धि" के अनुरूप केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयां मिली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जाना भारत की सहकारिता शक्ति का प्रमाण है।

योगी ने कहा कि भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की मजबूत गारंटी है। बीते 11 वर्षों में डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और तकनीक के उपयोग से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। 

उन्होंने बताया कि एम-पैक्स (मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाकर लाखों नए सदस्यों को जोड़ा गया है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। आज जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक खाते हैं और 550 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है। 

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कई जिला सहकारी बैंक डिफॉल्टर हो चुके थे, लेकिन सरकार के प्रयासों से आज सभी को-ऑपरेटिव बैंक स्वस्थ हैं और किसानों की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। एम-पैक्स को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की योजना है। 

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले "वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया" पनपता था, जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र बर्बाद हो गया था और किसानों की हजारों करोड़ रुपये की पूंजी फंस गई थी। उन्होंने बताया कि जिन 16 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस जब्त हो गए थे, उनमें फंसे 4700 करोड़ रुपये किसानों को धीरे-धीरे वापस कराए गए। 

अब समय आ गया है कि "वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक" की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जाएं।मुख्यमंत्री ने युवाओं को सहकारिता आंदोलन का भविष्य बताते हुए आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण लेकर ईमानदारी और टीमवर्क के साथ इस क्षेत्र में आगे आएं। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारी उपस्थित रहे।