लखनऊ, अमृत विचार। बिजली कंपनियों ने भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के विपरीत प्रदेश में लगने वाले तीन करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर चाइनीज कॉम्पोनेंट लगाने के लिए जीटीपी अनुमोदन किया है। जिसका संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता...

लखनऊ। प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे 20,596 करोड़ के एवज में बिजली दरों में कमी करने के प्रकरण में शुक्रवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को नोटिस जारी की और दो सप्ताह में जवाब मांगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह के निर्देश पर आयोग के सचिव संजय …

लखनऊ, अमृत विचार। नियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली दर व स्लैब परिवर्तन के मुद्दे पर जनसुनवाई की। दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व केस्कों की जनता के साथ हुई सनुवाई में दरों में 16 प्रतिशत की कमी व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की एमसीजी खत्म करने की मांग उठी। उपभोक्ता परिषद ने इसका समर्थन करते हुए आंकड़े पेश कर …

लखनऊ, अमृत विचार। निजीकरण को रोकने के लिए उपभोक्ता परिषद ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व जनहित याचिका को दायर किया है। जिस पर आयोग ने पॉवर कार्पोरेशन से सात दिनों के अंदर इस जवाब तलब किया है। उपभोक्ता परिषद की ओर से आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश को आधार बनाकर याचिका …

लखनऊ, अमृत।​ बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सके इसके लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) सभी कंपनियों हर संभव कोशिश में लगी हुई हैं। इसके लिए कंपनियों की ओर से शु​क्रवार को अखबारों में नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को लेकर विगत दिनों में हुई सुनवाई के विपरीत विज्ञापन छपवा दिया। जिस …