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नई आबकारी नीति, ओवररेटिंग की शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस होगा रद्द
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देहरादून, अमृत विचार: धामी कैबिनेट ने आबकारी नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जहां उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।...
Video: मनीष सिसोदिया बोले- CBI एक-दो दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी, हम भगत सिंह की संतान
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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विवादों में घिरी नई आबकारी नीति को बेस्ट पॉलिसी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस आबकारी नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह इस देश की बहुत अच्छी नीति है। अगर दिल्ली …
डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर CBI Raid, दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर तलाशी
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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर CBI के अधिकारी छापेमारी के लिए पहुंचे। CBI अधिकारियों के मुताबिक़, आबकारी नीति मामले में दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर तलाशी की जा रही है। मनीष सिसोदिया समेत 4 लोकसेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। बता दें, कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना …
यूपी: अब कांच की बोतलों में बिकेगी देशी शराब, उद्यमियों के बहुरेंगे दिन
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लखनऊ। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में अब देशी शराब केवल कांच की बोतलों में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस पहल से कांच उद्यमियों के दिन बहुरेंगे। कांच नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद में रोजाना करीब पांच लाख से ज्यादा बोतलें शराब कंपनियों को आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 …
नई आबकारी नीति को चुनौती देते हुए भाजपा नेता ने दाखिल की याचिका, अदालत ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घर तक पहुंचाने की अनुमति देने वाली वर्ष 2021 की नयी आबकारी नीति को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की याचिका पर आम आदमी पार्टी सरकार से सोमवार को जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति …
हल्द्वानी: नए वित्तीय साल में शराब से होगी 261 करोड़ की कमाई
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हल्द्वानी, अमृत विचार। आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सालाना कमाई का लक्ष्य 261 करोड़ निर्धारित किया है।नई आबकारी नीति में पहली बार व्यवस्था की गई है कि ई-निविदाओं के जरिए दुकान का आवंटन दो साल के लिए किया जाएगा। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय …
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