सरकार ने दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत 3,345 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि अगले 4.5 वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार उत्प्रेरक के …

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि अगले 4.5 वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार उत्प्रेरक के रूप में आपकी (उद्योग की) मदद कर रही है।

पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं। डॉट ने 24 फरवरी 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया था।

भारत में दूरसंचार गियर विनिर्माण योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। कोरल टेलीकॉम के प्रबंध निदेशक राजेश तुली ने कहा कि यह सभी पीएलआई योजनाओं में पहली योजना है, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है। इसके बिना हम बहुत कमजोर होते।

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