सरकारी ठेकों में पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण : जसवंत सैनी

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी ठेकों में अन्य पिछड़े वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह मांग रखी। इसके साथ ही आयोग वर्तमान में लागू क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाये जाने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श शुरू करेगी। सोमवार को इन्दिरा भवन स्थित उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष जसवंत सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग उन सरकारी ठेकों में पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए जिम्मेदार विभागों के साथ बैठक करेगा। यही नहीं वर्तमान में लागू क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाए जाने के सम्बंध में तकनीकी रूप से विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। इसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में विभिन्न जातियों के साथ उपनाम/उपजाति जोड़े जाने सम्बंधी मामलों पर विचार- विमर्श किया गया।

बैठक में यह तय किया गया कि पिछड़े वर्ग की अनुमन्य जातियों की सूची में मूल जाति के साथ उनके उपजाति/उपनाम अथवा टाइटिल जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों को निरस्त किया जाता है तथा इस प्रकार के प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर, प्रभुनाथ चौहान, आयोग की सचिव अर्चना गहरवार सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।