महाविद्यालयों के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी, काली पट्टी बांधकर किया शिक्षण कार्य

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया। इसमें लखनऊ सहित लखीमपुर हरदोई, सीतापुर और रायबरेली स्थित डिग्री कॉलेज के शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे ने ऐलान किया कि मांग पूरी होने तक शिक्षक चुप नहीं बैठेंगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा)के आह्वान पर लखनऊ सहित पांच जिलों के महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 9 दिसम्बर से आंदोलित हैं। इसके तहत यह शिक्षक काली फीता बांध कर अपने कॉलेजों में क्लास ले रहे हैं। आंदोलन का पहला चरण 11 दिसम्बर को समाप्त हो जाएंगा।

संगठन के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे ने बताया कि दूसरे दिन उक्त आंदोलन जेएनपीजी, बीएसएनवी, डीएवी, विद्यांत, शिया, शशि भूषण, एपीसेन, मुमताज महाविद्यालय, नारी शिक्षा निकेतन, और नवयुग कन्या महाविद्यालय आदि कॉलेजों के साथ हरदोई के सीएसएन पीजी कॉलेज, लखीमपुर के वाईडी कॉलेज, गोला गोकरण के केंन ग्रोअर्स नेहरू पीजी आदि कॉलेजा के शिक्षकों ने काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

सरकार ने शिक्षकों के साथ किया है छल

डॉ. मनोज पांडे ने एक नवम्बर 2021 के शासनादेश का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षकों के साथ छल किया है। इससे शिक्षक समुदाय आहत हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। डॉ. पांडे ने कहा कि प्रोफेसर पदनाम के शासनादेश में संशोधन तत्काल किया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाल की जाए और अधिवर्षता आयु 65 वर्ष निर्धारित करने का शासनादेश जल्स से जल्द जारी किया जाए।

ये हैं प्रमुख मांगे

1-पूर्व की भांति स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाय तथा स्ववित्तपोषित व्यवस्था शुरू होने के पूर्व के अमीरूदौला इस्लामिया एव कालीचरण महाविद्यालय के कॉमर्स को तत्काल अनुदान सूची पर लिया जाय ।
2-यू जी सी रेगुलेशन के अनुसार सभी शिक्षको को पी एच डी इंक्रीमेंट दिया जाय ।
3- राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए।
4-शिक्षको को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जाय ।
5-यूजीसी रेगुलेशन व परिनियम में उल्लिखित अवकाशों के कटौती का मनमाना शासनादेश वापस लिया जाय
6–आकस्मिक अवकाश 14 दिन का किया जाए।
7-विनियमितीकरण से वंचित मानदेय शिक्षको को विनियमित किया जाय तथा मानदेय की पूर्व सेवाओं के आधार पर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाय ।
8–पी एच डी योग्यता धारित शिक्षको को 25 जुलाई 2002 के शासनादेश के अनुसार फीडर कैडर का लाभ प्रदान किया जाय।

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