व्यापारियों ने की मंडी शुल्क वापस लेने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को हैवलक रोड स्थित कार्यालय में बैठक की। संगठन के मीडिया प्रभारी योगेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने फिर से मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर एक प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत सेस देने के आदेश को वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के दबाव में तीनों कानून वापस लिए, लेकिन व्यापारियों पर मंडी शुल्क थोपने से व्यापारी समाज में मायूसी का वातावरण है। योगेन्द्र सिंह ने कहा कि इससे गल्ला, दलहन, तिलहन, गुड़, किराना के कई जिंसों पर महंगाई बढ़ेगी। साथ ही इंस्पेक्टर राज बढ़ने से व्यापारियों का उत्पीड़न भी बढ़ेगा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ अग्रवाल ने कहा व्यापारियों के उत्पीड़न व महंगाई को देखते हुए सरकार यदि मंडी शुल्क वापस नहीं लेती है तो व्यापारी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में संगठन मंत्री गौतम चंद जैन, चंद्रशेखर अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, रमन मिश्रा सहित कई व्यापारी शामिल हुये।

24 दिसंबर को विधानभवन घेरेंगी आशा बहुएं

न्यूनतम मानदेय देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश की आशा बहुएं 24 दिसंबर को विधान भवन का घेराव करेंगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आंदोलन का नेतृत्व करेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने शनिवार को लखनऊ में आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कुसुम लता यादव के साथ प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के कार्यक्रम में आशा बहुओं की तैयारियों की समीक्षा की। आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से बहुत अधिक संख्या में आशा बहुएं 24 दिसंबर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं।

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