लखनऊ: अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से 31 दोषियों को मिला मृत्युदंड

लखनऊ। महिला अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के लिए चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के तहत अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से 31 दोषियों को मृत्युदंड तथा 1087 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि अभियान के तीनों चरणों के तहत यह उपलब्धि हासिल की गई है।

उन्होंने बताया कि डेढ़ साल के दौरान 1315 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक की सजा कराने मेें तथा 2810 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा भी दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि 19979 अभियुक्तों की जमानतें खारिज करायी गयी है। साथ ही 503 अभियुक्तों को जुर्माने से दण्डित कराया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनवरी 2020 से नवम्बर 2021 तक भादवि के कुल 1,58,864 तथा अन्य अधिनियम के 6,93,443 मुकदमों में सजा का निर्णय सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमे से पोक्सो अधिनियम के 1619 मामलोें में, गैंगेस्टर एक्ट के 1414 मामलों में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के 613 मामलों में, बलात्कार के 503 मामलों में सजा का निर्णय सुनाया गया है।

सुरेश खन्ना के प्रस्ताव को जीएसटी कौंसिल ने दी सहमति

लखनऊ। प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई  जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी 5 प्रतिशत रखे जाने के प्रस्ताव रख्रा।  उन्होंने व्यापारी संघों की मांगों का समर्थन करते हुए जीएसटी कौंसिल के समक्ष प्रस्तावित किया कि परिषद के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए टेक्सटाइल पर जीएसटी को 5 प्रतिशत रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कपड़ा व्यवसायी तथा आम उपभोक्ता भी प्रभावित हैं, इसलिए टेक्सटाइल पर जीएसटी कम की जानी चाहिए। कपड़ा व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए कौंसिल ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

यह भी पढ़ें:-बरेली: शाह ने सपा पर कसा तंज, बोले- इत्र व्यापारी के घर छापेमारी हुई तो ‘अखिलेश बाबू’ के पेट में मचलन होने लगी