लखनऊ: आचार संहिता ने लगाया आवास विकास की योजनाओं पर ब्रेक

लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता ने आवास विकास की योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार का विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आवंटियों को प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य भी अधूरा रह गया है। परिषद की अयोध्या में सरयू से लगी 1200 एकड़ की गृहस्थान योजना हो या मोहनलालगंज में लैंडपूलिंग पर योजना भी खटाई में पड़ गयी है। इन योजनाओं का भविष्य मार्च में नयी सरकार के गठन के बाद तय होगा।

प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख का निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। 8 जनवरी को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। अनुमति के बिना सरकार हो या विभाग कोई भी नया कार्य शुरू नहीं कर पाएंगे। अयोध्या को विकसित करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी सरकार का अयोध्या पर विशेष जोर है। आवास विकास सरयू नदी के तट पर 1200 एकड़ में आवासीय योजना पर काम कर रहा है।

इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। योजना का ले-आउट लगभग तैयार है। परिषद द्वारा जनवरी में ही मुख्यमंत्री के हाथों योजना का शिलान्यास कराने की तैयारी थी। शिलान्यास के बाद आचार संहिता से योजना के विकास कार्य पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब योजना का विकास कार्य शुरू नहीं हो सकता है।

10 हजार आवंटी कर रहे प्रधानमंत्री आवास मिलने का इंतजार

आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राजधानी में लगभग 10 हजार सस्ते फ्लैट बना रहे हैं। आवास विकास अवध विहार योजना में 4752 और एलडीए शारदा नगर योजना और हरदोई रोड योजना में कुल 4512 फ्लैट बना रहा है। आवास विकास के फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं।

एलडीए के आवासों में कुछ काम बाकी है। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन के दौरान कुछ आवंटियों को उनके हाथों से आवास विकास के फ्लैटों की चाभी सौंपने की तैयारी थी लेकिन इरादा बदल जाने से मामला टल गया। अब चुनाव के बाद ही आवंटियों को फ्लैट मिल पाएंगे।

वहीं मामले पर जानकारी देते हुए अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने कहा कि आचार संहिता लागू हो गयी है इसलिए योजनाओं में कोई भी नया कार्य नहीं होगा। अवध विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास तैयार हो चुके हैं। उनकी चाभी चुनाव बाद ही आवंटियों को दी जाएगी।

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