वेस्ट बैंक की बस्तियों को अधिकृत करने के समझौते को आगे बढ़ाने में जुटा इजराइल

तेल अवीव। इजराइल के निवर्तमान अटॉर्नी जनरल ने सरकार और वेस्ट बैंक के निवासियों के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रशासन की अनुमति के बगैर आउटपोस्ट स्थापित करने की अनुमति पिछली तारीख से मिल जाएगी। इजराइली मीडिया में बुधवार को आयी खबरों के अनुसार, पिछले साल स्वीकृत इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए अभी देश के रक्षा मंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार है।

इस समझौते को आगे बढ़ाए जाने से देश में चल रही विभिन्न विचारों वाले दलों की गठबंधन सरकार में दरारें और गहरी हो गयी हैं। गौरतलब है कि इनमें से कुछ फलस्तीन को अलग राष्ट्र बनाए जाने के पक्ष में हैं तो कुछ उसके खिलाफ भी हैं। इस समझौते के तहत वहां की बस्तियों में रहने वाले लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आउटपोस्ट खाली कर दिया था और वह पूरा इलाका सैन्य जोन बन गया था। हालांकि, वहां बने मकानों, दुकानों आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, इस समझौते के तहत, एक सर्वेक्षण किया गया जिसने यह तय किया कि उस जमीन पर फलस्तीनियों का मालिकाना हक नहीं है, जिसके बाद वहां धार्मिक स्कूल खोलने और वहां के कुछ लोगों की वापसी का रास्ता साफ हो गया था। इजराइल के विधि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। वहीं, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी इस पर प्रतिक्रिया के लिए किए गए अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया है।